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आखिर कैसे लगाम लग पायेगी राष्ट्रीय राजधानी की अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

नई दिल्ली
उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध तरीके से चल रही पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को तलब कर 17 दिसंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है की दिल्ली सरकार ने ऐसी प्रयोगशालाओं पर अंकुश लगाने के लिए कारवाही क्यों नहीं की।
             उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा की दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की पालना क्यों नहीं कर रहे। दिल्ली में करीब 130  प्रयोगशाला ऐसी है जिसके संचालको के पास अनुमति है। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में हज़ारो अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाए धडल्ले से चल रही है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रयोगशालायो में जाँच के नाम पर रोगी की जान जोखिम में डाली जा रही है।
              न्यायालय ने इस पर भी एतराज जताया की दिल्ली सरकार ने खानापूर्ति के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी कर इस प्रकार की प्रयोगशालायो पर अंकुश लगाने की औपचारिकता पूरी की। इस तरह की प्रयोगशालायो पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों ने धरताल पर सच्चाई जाने का प्रयास तक नहीं किया। केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2010 में एक्ट क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट यूनियन टेरिटरीज लागु किया गया था।
               कई राज्यों में इसे लागु किया गया लकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसे लागु करने की जगह एक नया बिल लाने की प्रक्रिया का सहारा लेने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है की अवैध रूप से चल रहे इन प्रयोगशालायो पर अंकुश कैसे लग पायेगा।  
 
 



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