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  • Saturday, 23 Oct, 2021
  • 7:45:18 AM

आखिर कैसे लगाम लग पायेगी राष्ट्रीय राजधानी की अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध तरीके से चल रही पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को तलब कर 17 दिसंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है की दिल्ली सरकार ने ऐसी प्रयोगशालाओं पर अंकुश लगाने के लिए कारवाही क्यों नहीं की।

रोहतक पीजीआई पर हाई कोर्ट ने लगाया 3 लाख का जुर्माना

प्रदेश के एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पीजीआईएमएस,रोहतक पर हाईकोर्ट ने एमबीबीएस काउंसलिंग में अनियमितताओं के चलते 3 लाख का जुर्माना किया गया है ।कोर्ट ने यह जुर्माना 3 विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया है। विद्यार्थी एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन के लिए पीजीआई पहुंचे थे। काउंसलिंग के दौरान अनियमितताएं को देखते हुए छात्रों ने कोर्ट का दरवा...

अब जनऔषधि केंद्रों पर 2.50 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नेपकिन

केन्‍द्रीय रसायन एवं उवर्रक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी राज्‍य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के त‍हत पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन ‘जनऔषधि सुविधा’ की शुरूआत की। अब किफायती सैनिटरी नैपकिन देशभर में 33 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के 3600 से अधिक जनऔषधि केन्द्रों पर उपलब्‍ध होगी। केन्‍द्रीय रसायन एवं उवर्रक ...

उपलब्धि: प्रसव के दौरान बची 12000 माताओं की जिंदगी

‘2012 की तुलना में 2015 (मध्‍य वर्ष) में हमने लगभग 12000 माताओं का जीवन बचाया है। पहले प्रसव के दौरान हर वर्ष 44000 माताओं की मृत्‍यु हो जाती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर केवल 32000 के स्‍तर पर आ गया है।’ यह बात केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने यहां सरकार की 48 महीनों की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्‍म...

14000 करोड़ की सस्ती दवा और 2.38 लाख रोगियों को मुफ्त डायलिसिस का दावा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए कि शीघ्र ही 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही 1.5 लाख प्राथमिक उपचार केंद्रों तथा उप-केंद्रों को स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों में बदला जाएगा। इसके तहत इस वर्ष 19000 ऐसे केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने बताया...

छत्तीसगढ़ में नर्सों का उत्पीड़न, जेल में नर्सें

वैसे तो महिलाओं को अपना घर- परिवार बहुत प्यारा होता है, जिनके बिना रहना उन्हें बिलकुल मंजूर नही है किंतु छत्तीसगढ़ की सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्सों की ऐसी कौनसी जरूरत है जो उन्हें अपना घर- परिवार छोड़कर रायपुर के ईदगाह भाठा मैदान में 45℃ की तपती गर्मी में बैठने पर मजबूर कर रही है। नर्सें जिन्हें सादगी और सेवाभाव की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, मरीजों की सेवा ह...

क्या है बीमारी कि 7 लाख 80 हजार लोग मरते हैं हर साल, पढें रोहतक से नवीन की रिपोर्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा के निर्देश पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेपेटाइटिस बी संक्रमण के शिकार की संभावना वाले होने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे कर्मियों में डिलिवरी कराने वाले, सुई देने वाले और खून और रक्त उत्पाद के प्रभाव में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। ऐसे स्वास...

1103 करोड़ में बनेगा नया एम्स, पीएम मोदी की लगी मुहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के देवघर में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 1103 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। एम्स देवघर मेः 750 बिस्तरों का अस्पताल और ...

निपाह वायरस से फैला रोग प्रकोप नहीं, मात्र स्थानीय स्तर का संक्रमण: नड्डा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) के नेतृत्व में विशेषज्ञों की केन्द्रीय टीम वर्तमान में केरल में निपाह वायरस के संक्रमण की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है। निपाह वायरस के संक्रमण से मृत्यु के मामलों की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय उच्च स्तरीय टीम का मानना है कि निपाह वायरस से फैला ...

भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को अपनी पूर्वव्‍यापी (एक्‍सपोस्‍ट फेक्‍टो) मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत और डेनमार्क के बीच इस समझौता ज्ञापन पर 16 अप्रैल, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गये थे।